बजट : सस्ता हुआ पेट्रोल और भी हैं 5 तोहफे

बजट : सस्ता हुआ पेट्रोल और भी हैं 5 तोहफे

इस साल का बजट पेश होने में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है. बजट की प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का इंतजाम कर सकते हैं.

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अभी तक वित्त मंत्री तक पहुंचे प्री-बजट सुझावों और अपेक्षाओं को देखें, तो इस बजट में आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल समेत 5 चीजों का तोहफा मिलने की संभावना काफी ज्यादा है. आगे पढ़िए इनके बारे में.

सस्ता पेट्रोल-डीजल : पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इनकी कीमतें एक बार फिर तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं. ऐसे में तेल मंत्रालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है.

सरकार की तरफ से अगर बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है, तो इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा. इससे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटेगी और इससे 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए आपको कम कीमत चुकानी पड़ेगी.

टैक्स में बचेंगे ज्यादा पैसे : इस बजट में सरकार आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है. ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मौजूदा टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है.

आयकर छूट की सीमा बढ़ने का फायदा ये होगा कि आप ज्यादा पैसे बचा सकेंगे और अपने पास रख सकेंगे. इससे आप आयकर में जाने वाली रकम में भारी बचत कर पाएंगे.

बचत करना होगा फायदे का सौदा : इस बजट में सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है. इसे मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता है.

अगर ऐसा होता है, तो आप 80सी के तहत आने वाली स्कीमों में निवेश करते हैं, तो आप 2 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप 2 लाख रुपये का निवेश करते हैं और आपकी 12 लाख सालाना इनकम है, तो आपको सिर्फ 10 लाख की आय पर ही टैक्स देना होगा.

मिलेगी नौकरी : मोदी सरकार इस बजट में देश की पहली रोजगार नीति पेश कर सकती है. सूत्रों की मानें तो सरकार इस बजट में नई रोजगार नीति पेश कर सकती है. इसमें न सिर्फ रोजगार के नये मौके पैदा किए जाएंगे, बल्कि रोजगार देने वालो को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा.

इससे रोजगार की कमी से जूझ रहे देश में नौकरी के नये आसार बढ़ेंगे. इससे बेरोजगारों के लिए रोजगार के नये मौके खुलेंगे और बेरोजगारी दर में कमी आएगी. इसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा.

घर खरीदना होगा सस्ता : आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मंत्रालय के बजट आवंटन में तीन गुना बढ़ोतरी करने की मांग की है. मंत्रालय का कहना है कि अगले 5 साल के भीतर ‘सबके लिए घर ‘ योजना के तहत इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा. मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को अपना सुझाव भेज दिया है.

ऐसे में सरकार घर खरीदना सस्ता कर सकती है. इसके लिए सरकार कई जगहों पर टैक्स छूट देने के साथ ही रियल इस्टेट के लिए भी कई घोषणाएं भी कर सकती है. ये इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि पिछले साल रियल इस्टेट की हालत खराब रही है. ऐसे में सरकार इसे सुधारने पर और आम आदमी को सस्ता घर देने पर फोकस कर सकती है.

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