राजस्व प्रकरणोें को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करें : कलेक्टर

रायपुर : कलेक्टर ओ.पी. चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को औद्योगिक एवं व्यवसायिक स्तर पर परिवर्तित कराए गए भूमि के रिकार्ड दुरूस्त करने तथा विगत कई वर्षो से परिवर्तित भूमि का शासन द्वारा निर्धारित लगान नहीं पटाने वाले भू-स्वामियों को नोटिस जारी करने को कहा। इसी तरह उन्होंने अधिक संख्या में राजस्व प्रकरणोें के लंबित होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री चौधरी यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में उपरोक्त निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा आबादी पट्टा वितरण का कार्य किया जाना है। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से पंचायतों से प्रस्ताव मंगाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को आबादी पट्टा वितरण हेतु पट्टा निर्माण और परिवर्तित भूमि का लगान वसूलने की कार्यवाही को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इस कार्य की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी तथा लापरवाही करने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में राजस्व विवाद विहीन ग्रामों और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति, नजूल नवीनीकरण प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन एवं मुआवजा के प्रकरण, आबादी भूमि का संरक्षण तथा पट्टा वितरण, ई-कोर्ट, परिवर्तित भूमि की जानकारी, निर्माण, संधारण तथा लगान वसूली पर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ भुईयां अभिलेख को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस.एन. राठौर एवं क्यू.ए. खान सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

Back to top button