छत्तीसगढ़

BSP ने किराया नहीं देने वालों का बिजली बिल लेने से किया इंकार

भिलाई: बीएसपी के करीब 1100 रिटायर कर्मियों ने आवास का 64 गुना किराया देने से इंकार कर दिया है। इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना बताते हुए रिटायर कर्मी सिर्फ बिजली बिल व अन्य मद का भुगतान करना चाहते हैं लेकिन नगर सेवाएं विभाग ने किराया व बिजली बिल साथ-साथ मांगा है। इसके एवज में मैनेजमेंट सिर्फ बिजली बिल लेने से इंकार कर रहा है। परेशान रिटायर कर्मियों ने मंगलवार को जीएम टाउनशिप के नाम ज्ञापन सौंपा है। नगर सेवाएं विभाग ने 15 अक्टूबर से आवासधारियों से बिजली बिल लेना बंद कर दिया है और इनसे बिजली बिल के साथ-साथ किराया भी मांगा जा रहा है। इस संदर्भ में हाउस लीज का छठवां चरण लागू करवाने की मांग को लेकर भिलाई लोक सृजन समिति के बैनर तले यह ज्ञापन सौंपा गया है।
समिति के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिहा ने बताया कि सभी 1100 के लगभग रिटायर कर्मी मई माह से सिर्फ बिजली बिल का भुगतान कर रहे थे। वहीं पानी व प्रापर्टी टैक्स भी ज्यादातर लोग दे रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट ने सीधे 64 गुना किराया थोप दिया है। रिटायर कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए वे मई माह से किराया देना बंद कर सिर्फ बिजली बिल व अन्य मद का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 64 गुना किराया वृद्धि वापस लेने समिति की ओर से पूर्व में ही मांग की गई थी लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है। जिसके बाद इन आवासधारियों को मजबूर होकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। जिस पर पिछले माह 25 सितंबर को न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 64 गुना किराया वृद्धि और हाउस लीज स्कीम पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करते हुए 3 माह के भीतर फैसला लेने कहा है।

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