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21 सरकारी बैकों का होगा विलय,सरकार ने आरबीआई को दिए निर्देश

अपने बैंकों को साफ-सुथरा बनाने की चुनौती से लड़ रहा भारत वर्ष

नई दिल्ली। एनपीए के बोझ से दबे और बैंकिग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) को 21 बैकों के विलय करने का निर्देश दिया है। 21 सरकारी बैंकों में से 11 RBI की निगरानी में इमर्जेंसी प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। उन पर नया कर्ज देने से रोक लगाई गई है।

उद्देश्य बेहतर पूंजीकृत बैंकों का गठन

इस महीने हुई बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी रिजर्व बैंक से मर्जर की समय सीमा का सुझाव देने के लिए कहा था। उसने बताया कि इस कदम का उद्देश्य कम एवं बेहतर पूंजीकृत बैंकों का गठन करना और नियामक निरीक्षण में सुधार करना है।

90 फीसदी NPA सरकारी बैंकों का

भारत वर्षों से अपने बैंकों को साफ-सुथरा बनाने की चुनौती से लड़ रहा है। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का इटली के बाद दूसरा स्थान है जिसका बैड लोन अनुपात सबसे ज्यादा है। भारत कई सालों से इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। 90 फीसदी NPA सरकारी बैंकों का है।

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