छत्तीसगढ़राजनीति

किसानों के लिए मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए -सांसद सरोज पाण्डेय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के गरीबों, प्रवासी मजदूरों व किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाला घोषणा किया है।

रायपुर: भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित देश की विकास को गति प्रदान करने वाले 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के गरीबों, प्रवासी मजदूरों व किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाला घोषणा किया है। मोदी सरकार का यह ऐलान गांव,गरीब,किसान,मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा।

सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा

सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि किसानों के लिए मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। ये 86 हजार 600 करोड़ के थे। इससे किसानों को फायदा हुआ।

किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा। ताकि रबी की फसलों की बुवाई का काम तेजी से हो सके। इससे 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

2.5 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी किसान को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे।

प्रवासी मजदूरों के लिए भी बहुत बड़ी राहत का एलान किया गया है 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा।
प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं।

जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो मजदूर अपने घरों में लौटे हैं, वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है।

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया
जाएगा।

इस वैश्विक महामारी कोरोना में लॉकडाउन के चलते रोजाना रेहड़ी लगाने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान तथा परेशानी हुई है 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 05 हजार करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपए तक का तत्काल लोन दिया जाएगा।
छोटे व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ 12 महीने दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को सबवेंशन स्कीम का फायदा होगा।

आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। मोदी सरकार की इस घोषणा से देश के सबसे मेहनतकश गरीब मजदूरों एवं किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान होगी।

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