छत्तीसगढ़

राशन कार्ड बनवाने फिलहाल “आधार कार्ड” अनिवार्य नहीं – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने देर शाम की राजनांदगांव-कबीरधाम जिलों की समीक्षा

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड फिलहाल अनिवार्य नहीं है। अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर भी राशन कार्ड जारी किए जा सकते है। डॉ. सिंह आज लोक सुराज अभियान के तहत दिनभर प्रदेश के तीन जिलों-धमतरी, गरियाबंद और दुर्ग के तीन गांवों का हेलीकाप्टर से सघन दौरा करने के बाद देर शाम जिला मुख्यालय राजनांदगांव कलेक्टोरेट में दो जिलांे-राजनांदगांव और कबीरधाम (कवर्धा) के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ले रहे थे।

डॉ. सिंह ने बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश भर में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि पटवारी हल्कों के स्तर पर आवेदकों के नामांतरण, बटवारा और सीमांकन जैसे लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत प्रदेश में लगभग 6 लाख 80 हजार घरों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए चालू माह मार्च से जून तक लगभग साढ़े तीन माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान सौभाग्य योजना में लगभग 18 से 20 हजार मजरों-टोलों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्युतीकरण के इस लक्ष्य को हर हाल में निर्धारित समय-सीमा में जून कर लिया जाए ताकि बारिश के दिनों में भी इन घरों और बसाहटों को बिजली की कोई समस्या न हों। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानोें में भी बिजली की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में अब तक लगभग दो साल में 22 हजार 500 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जो कुल स्वीकृत मकानों का 81 प्रतिशत है। इसी तरह कबीरधाम (कवर्धा) जिले में इस अवधि में 15 हजार 784 परिवारों के मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया हैं।

लोक सुराज अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में इस बार के अभियान के प्रथम चरण में आयोजित आवेदन संकलन शिविरों में 3 लाख 06 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। अभियान के दूसरे चरण में इनमें से 2 लाख 94 हजार आवेदनों का निराकरण कर दिया गया।

इस प्रकार निराकरण लगभग 96 प्रतिशत रहा। अभियान के दौरान राजनांदगांव जिले में अब तक 21 हजार 690 नए राशन कार्ड बनवाए गये। इनमें से 1261 राशन कार्ड विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों को जारी किए गये। सीमांकन, बटवारा एवं नामांतरण के 3469 आवेदनों का निपटारा किया गया।

उन्होंने कहा कि मेहनतकश मजदूरों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओें का लाभ दिलाने के लिए आगामी अप्रैल एवं मई के महीने में प्रदेश के कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में दो विशाल शिविर लगाए जाएंगे। डॉ. सिंह ने अधिकारियों को इन शिविरों की तैयारी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हुए निर्माण कार्यों में दोनों जिलों में कुछ श्रमिकों की बकाया मजदूरों का भुगतान नहीं होने की जानकारी मिली है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत हितग्राहियों द्वारा निर्मित शौचालयों की राशि बकाया होने के कुछ प्रकरण लंबित है।

मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायतोें के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी पंचायत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर गर्मियों में गांवों और शहरोें में पेयजल की नियमित आपूर्ति बनाए रखें।

स्वास्थ्य विभाग गर्मी के मौसम में संभावित संक्रामक बीमारियों से बचाव के अग्रिम उपाय सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित केन्द्र और राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की विशेष रूप से समीक्षा की।

संयुक्त समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी राजेश मूणत, लोकसभा सांसद अभिषेक सिंह, संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अजय सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, खाद्य सचिव ऋ चा शर्मा, राजनांदगांव जिले के प्रभारी सचिव एम.के. त्यागी, श्रम विभाग की विशेष सचिव आर शंगीता, दुर्ग संभाग के कमिश़र बृजेश मिश्रा, और अन्य संबंधित विभागों के राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

राजनांदगांव जिले के कलेक्टर भीम सिंह और कबीरधाम (कवर्धा) जिले के कलेक्टर नीरज बंसोड़ ने अपने-अपने जिलों में लोक सुराज अभियान के तहत जन समस्याओं के निराकरण के लिए चल रहे कार्यों , आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों आदि के बारे में बताया। उन्होंने अपने -अपने जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक हुए कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी दिया।

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