कबीरधाम जिले में जन घोषणा पत्र पर अमल की कार्यवाही शुरू

हिमांशु सिंह ठाकुर

कवर्धा।

कबीरधाम जिला प्रशासन ने राज्य शासन के मंशानुरूप जन घोषणा पत्र के विभिन्न बिन्दुओं के क्रियान्वयन के लिए विभागवार मिले लक्ष्यों को पूरा करने और उन पर अमल की कार्यवाही शुरू कर दी है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो में शामिल राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि कबीरधाम जिले में 81 हजार 573 किसानों द्वारा लिए गए 45 करोड़ 34 लाख 18 हजार रूपए का कर्ज माफ किया जाएगा। यह राशि 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में है।

खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि कबीरधाम जिले में राज्य शासन द्वारा प्रचलित राशन कार्ड धारित परिवारों की संख्या 2 लाख 22 हजार 8 सौ है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल कार्यां के लिए चयन कर लिया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी परिवारों का प्रचलित राशन कार्ड को निरस्त की कार्यवाहीं नहीं करें।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने ने तत्काल बाद राज्य शासन के अधिकारियों को जन घोषणा पत्र में शामिल प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ सबंधी कार्यों पर कार्यवाही शुरू करने करने के लिए आदेशित किया था। जन घाषणा पत्र में शामिल बिन्दुओं के आधार पर कबीरधाम जिले में किसानों का 45 करोड़ 34 लाख 18 हजार रूपए का कर्ज होगा। इस कर्जमाफी से कबीरधाम जिले के 81हजार 573 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसी तरह जनघोषणा पत्र में शामिल राज्य शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रचलित राशन कार्ड धारक परिवारों को 35 किलो चावल देने संबंधित कार्य पर अमल की कार्यवाहीं शुरू हो गई है।

बैठक में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कबीरधाम जिले में 2 लाख 22 हजार 8 सौ परिवारों को प्रचलित राशन कार्ड जारी किया गया है। प्रत्येक परिवारों को 35 किलो चावल आंबटित करने की घोषणा अमल में होने के बाद जिले में प्रति माह 78 हजार 500 क्विंटल चावल आंबटन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 65 हजार क्विंटल चावल आंबटित होती है।

कलेक्टर ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली सभी कार्यों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अश्वनी कुमार शरण ने बैठक में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजनों को प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से गंभीरता पूर्वक निराकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आमजनों से प्राप्त गंभीर शिकायतों को दस दिनों के भीतर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

संवेदनशील शिकायातों के निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय समिति बनाकर निराकरण कर वस्तु स्थिति से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों पर त्वरित गति से निराकरण करे। बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर जीवन किशोर धुव्र, अपर कलेक्टर पीएस धुव्र, अनुविभागीय अधिकारी बोडला अभिषेक अग्रवाल, डिप्टीकलेक्टर अनिल सिदार एवं समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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