छत्तीसगढ़

फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर

दुर्ग । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंहकी ओर से सीधे माॅनिटरिंग की जाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं को शत्-प्रतिशत लक्ष्य अनुसार क्रियान्वित करने के लिए मंगलवार को कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने विशेष समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में लगातार लगभग 4 घंटे विभागवार-योजनावार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से योजनाओं में अब तक हुई प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों और उन कठिनाईयों को दूर करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान ई-डिस्ट्रक्ट कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सेवाओं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, स्वच्छता मिशन, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, सौर सुजला योजना, कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एलईडी बल्ब वितरण, पेयजल योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और श्रम विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा सीधे माॅनिटरिंग की जाने वाली योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को दिलाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने बैठक में कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.के. खुंटे, भिलाई-चरोदा नगर निगम के आयुक्त के.एल. चैहान सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

तीन दिन में होगा रोजगार मूलक कार्यों का मूल्यांकन : बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायतों में हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने पंचायतों में पूर्ण हो चुके कार्याें के मूल्यांकन में देरी पर नाराजगी जताई। अग्रवाल ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम पूरा होने के तीन दिन के भीतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने मनरेगा के तहत जारी जाॅब कार्डाें, भुगतान की गई और लंबित मजदूरी की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के जाॅब कार्डों के साथ बैंक खातों को आधार नंबरों से लिंक करने के काम में तेजी लाते हुए उसे 30 नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी जाॅब कार्डधारकों के बैंक खाते खुलवाने और आधार नंबर से उन्हें लिंक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर एक से अधिक जाॅब कार्ड जारी होने के मामलों में जांच कर जाॅब कार्ड निरस्त करने के भी निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने आवास योजना के तहत दी जाने वाली सहायता की पहली और दूसरी किस्त जारी करने के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। अग्रवाल ने ग्राम पंचायतों में चल रहे रोजगार मूलक कार्यों की सतत् माॅनिटरिंग के लिए रोजगार सहायकों और तकनीकी प्रबंधकों को लगातार गांव-गांव का दौरा करने के भी निर्देश दिए।
30 नवम्बर से पहले सभी स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश बैठक में कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने प्रधानंमत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष स्वीकृत किए गए सभी आवासों का निर्माण कार्य 30 नवम्बर तक शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने पिछले वर्ष और इस वर्ष स्वीकृत आवासों के लिए सहायता राशि की पहली किस्त और दूसरी किस्त जारी करने में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने निर्माणाधीन आवासों का जल्द से जल्द मूल्यांकन कराकर लंबित किस्त जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निर्माणाधीन आवासों के मूल्यांकन के लिए आवास मित्रों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंताओं को समयबद्ध जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। उन्होंने सभी स्वीकृत आवासों में से छूट गए आवासों के निर्माण के लिए ले-आउट जल्द से जल्द देने के भी निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को दिए।

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