छत्तीसगढ़

अवैध प्लाटिंग और कालोनाइजरों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा

अवैध प्लाटिंग रोकने राजस्व एवं पुलिस विभाग ने रणनीति बनाई है।

दुर्ग। अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनाइजर पर शिकंजा कसने के अब राजस्व एवं पुलिस महकमा समन्वय करते हुए सख्त कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई सूचना मिलते ही की जाएगी ताकि अविलंब ऐसी सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा सके। अवैध प्लाटिंग रोकने राजस्व एवं पुलिस विभाग ने रणनीति बनाई है।

जिले में अवैध प्लाटिंग के साथ ही अवैध कालोनाइजरों का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन द्वारा इस पर अंकुश लगाने कार्रवाई की बात कही जाती रही है। परन्तु सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। गुरुवार को कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इसमें कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही जरूरत के हिसाब से पुलिस बल प्रशासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इसमें न्यूनतम समय लगे यह राजस्व एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी द्वय ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा। बैठक में नगर निगम भिलाई कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, बीबी पंचभाई, एडीशनल एसपी रोहित झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का फीडबैक लेते रहना बहुत जरूरी है। जहां कहीं पर किसी तरह की समस्या बनने की आशंका हो या समस्या आ रही हो तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि समस्या के हल के लिए उच्च स्तर पर पहल करने की जरूरत हो तो इस संबंध में भी अवगत कराएं। संवाद से हमेशा बेहतर स्थिति बनती है और टकराव नहीं होता।

किसान कर सकते हैं डायल 112 पर शिकायत

कलेक्टर ने कहा कि किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनकी परेशानियां दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। किसान अपनी परेशानी हेल्पलाइन नंबर में भी रख सकते हैं इसलिए शासन ने 112 की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें आने वाली शिकायतों की मानिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसमें आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।

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