कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, प्रदेशव्यापी न माना जाए कोरबा का निर्णय

पोल्ट्री कारोबारियों ने सरकार से राहत की मांग की

रायपुर: पोल्ट्री कारोबारियों ने सरकार से राहत की मांग की है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति साफ की है। मंत्री चौबे ने कहा कि कोरबा कोरोना का हॉटस्पॉट इसलिए निर्णय हुआ है। कोरबा का निर्णय प्रदेशव्यापी न माना जाए, ये निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया गया है।

इससे पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि छ्त्तीसगढ़ के किसानों को मई से धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को ये राशि दी जाएगी।

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस में ये जानकारी दी। कृषिमंत्री ने बताया कि किसानों के खाते में बीमा राशि के रूप में 565 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50 करोड़ की राशि दी गई है।

खरीफ फसल नुकसान की बीमा राशि 70 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है । 52 सौ करोड़ रुपए के शार्ट टर्म लोन की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सरकार को किसानों की सबसे अधिक चिंता है।

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