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AIRKS ने केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम कृषि भवन दिल्ली में सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा ने केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम कृषि भवन दिल्ली में सौंपा ज्ञापन

दीपक वर्मा राजिम
राजिम: कृषि एवं किसानों की समस्याओं के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर ज्ञापन देने 16 दिसम्बर को अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के केंद्रीय सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिगण कृषि भवन नई दिल्ली पहुंचे हुए थे परंतु कृषि मंत्री से मुलाकात नहीं होने पर उनके निज सहायक को ज्ञापन सौंपा।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि पाँच बिंदुओं के ऊपर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अवगत कराते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम की धारा 36 (3) के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपजों का मंडियों में समर्थन मूल्य से बोली शुरू किया जाये तथा मंडी अधिनियम का पालन करते हुए तौल के 24 घण्टे में कृषि उपज मंडी परिसर में ही भुगतान किया जाये।

ताकि किसानों को कृषि उपज मंडियों में उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।
भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों से वायदा किया था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सी-2 फार्मूला के आधार पर किसानों को उनके उपज का डेढ़ गुणा समर्थन कीमत प्रदान किया जाएगा।

अनुरोध किया है कि कृषि एवं किसानों की विकास के लिए सुझाए गए स्वामीथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये। खरीफ से साथ साथ रबी फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये और बारह महीने सरकारी खरीद की व्यवस्था की जाये।

क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आर सी ई पी) में।भारत शामिल न होवें। क्योंकि भारत के शामिल होने से आर सी ई पी की शर्तों के अनुसार भारतीय बाजार विदेशी माल से पट जाएंगे और उसका कृषि क्षेत्र जैसे अनाज, सब्जी, मसाला, मछली उत्पादक किसानों, पशु पालक किसानों, दूध डेयरी के काम व उद्योग धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और छोटे व्यवसाय तबाह हो जाएंगे।

सभी प्रकार की खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता के बीच वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी व कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

रोजगार गारंटी योजना की कार्यों को कृषि कार्य एवं उत्पादन से जोड़ा जाए। इससे खेती के लिए आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे तथा कृषि लागत में कमी आएगी।

इस दौरान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम शर्मा (उत्तर प्रदेश), कोषाध्यक्ष शंकर साहू(उड़ीसा), छत्तीसगढ़ संगठन के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू एवं सदस्य एवन कुमार साहू सम्मिलित रहे।

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