अखिलेश का बड़ा सियासी दांव: शहीद हुई किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का वादा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा दांव चला है. तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र में अमलीजामा भी पहना दिया जाएगा. बीजेपी ने इस तरह से विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है. ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को साधे रखने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है. 

शहीद किसान परिवार को 25 लाख का वादा

अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुई किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का वादा किया है. सपा अध्यक्ष ने बुधवार को ट्वीट कर कर कहा कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो ‘अन्य’ के जीवन के लिए ‘अन्न’ उगाता है. ऐसे में हम हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार के आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की ‘किसान शहादत सम्मान राशि’ दी जाएगी. 

आंदोलन के दौरान 700 किसानों के मरने का दावा
  
बता दें कि तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान किए जाने के बाद से किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के मुआवजे की मांग उठ रही है. कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कानून वापसी के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई मांग की थी. कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग शामिल थी. 
संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हो चुके हैं. उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की की व्यवस्था की जाए. शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधू बॉर्डर पर जमीन की व्‍यवस्‍था की जाए.

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