छत्तीसगढ़

वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का निर्णय कर्मचारी विरोधी, आदेश वापस लेने टीचर्स एसोसिएशन ने की मांग

ब्यूरो रिपोर्ट:- रितेश गुप्ता

कोरबा:- वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता व वित्तीय अनुशासन के नाम पर वर्ष में एक बार मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि में रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है यह आदेश कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला तथा कर्मचारी विरोधी आदेश बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।

छ.ग.टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे ने मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव, अपर सचिव छ.ग.शासन के नाम पत्र लिखकर वेतन वृद्धि रोकने का आदेश तत्काल वापस लेने व आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि निरंतर जारी रखने का आग्रह किया गया है।

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू देशव्यापी लॉक डाउन के कारण राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल असर पड़ने का हवाला देते हुए राजस्व प्राप्ति का भरपाई कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना गलत है।

शासन के पास राजस्व प्राप्ति के अन्य माध्यम हैं उनका उपयोग सरकार को करना चाहिए कोरोना संक्रमण काल में निम्न वर्ग को विभिन्न प्रकार के लाभ व सुविधाएं दी जा रही है वहीं कर्मचारियों के हिस्से में वर्ष में एक बार वेतन वृद्धि का समय आता है उस पर भी रोक लगाने से महंगाई के इस दौर में परिवार की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

जिला प्रतिनिधि के रूप में वेदव्रत शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष कोरबा व रामचरण साहू जिला महामंत्री ने कलेक्टर कार्यालय कोरबा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कोरोना की लड़ाई में सरकारी कर्मचारी लगातार जुटा हुआ है चाहे कारेंटीन सेंटर में ड्यूटी हो या फिर प्रवासी श्रमिकों को लाने ले जाने का कार्य हो चाहे घर-घर सर्वे हो कोरोना से संबंधित हर छोटे-बड़े काम किया जा रहा है।

कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा होने पर भी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर नहीं दिया जा रहा है बल्कि वेतन वृद्धि रोक दिया गया जबकि वर्तमान में सरकारी कर्मचारी के हित में निर्णय लेकर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है।

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