3 साल से पुलिस को चकमा दे रहा एक लाख का इनामी अशरफ गिरफ्तार

अशरफ की तलाश में एसटीएफ भी लगी थी।

वाराणसी। प्रयागराज जिले के एक लाख के इनामी बाहुबली सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व सपा विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ पर अलग-अलग थानों में दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अशरफ पर एक लाख का इनाम घोषित किया था। वह तीन वर्षों से फरार था। बताते हैं कि अशरफ को कौशांबी के हटवा इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नही की गई है। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार हटने के बाद से पूर्व विधायक अशरफ फरार था। अशरफ की तलाश में एसटीएफ भी लगी थी।

अशरफ को पकड़ने के लिए पिछले कुछ दिनों से पुलिस काफी सक्रिय थी। अशरफ के तमाम करीबियों को हिरासत में लेकर पूछ ताछ की गई थी। उसके ससुराल में पुलिस ने कई बार दबिश दी थी लेकिन हर बार पुलिस को असफलता हाथ लगी। आज सटीक सूचना पर पुलिस ने अशरफ को घेराबंदी करके पकड़ लिया।एक लाख के इनामी अशरफ पर शहर के शाहगंज खुलदाबाद धूमन गंज सहित कई थानों में रंगदारी ज़मीन कब्जे, अवैध असलहा रखने गवाहों को धमकाने के अलावा पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है।

हटवा गांव में छापेमारी

अशरफ की तलाश में इन दिनों पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। सीओ सिविल लाइन, क्राइम ब्रांच और कई थाने की फोर्स ने कौशांबी के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र स्थित हटवा गांव में छापेमारी की थी।

गांव के कई मकानों में तलाशी ली गई लेकिन अशरफ नहीं मिला। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले धूमनगंज में भी कुछ संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई थी । कुछ दिन पहले भी पुलिस ने अशरफ की ससुराल में छापेमारी करते हुए देवरिया जेल कांड में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया था।

पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पिस्टल जमा नहीं पर जहां उसके खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है, वहीं ईद के दिन घर पर छापेमारी की गई थी। तीन दिन पहले भी पुलिस ने अशरफ की तलाश में छापेमारी की थी। लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अशरफ पर इनाम की राशि बढ़ाने की कवायद तेज हो गई थी।

अशरफ पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस अधिकारियों ने इसे ढाई लाख रुपये करने के लिए फाइल भेज दी है लेकिन शासन स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ था।

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