जनवरी 2019 में होगी अयोध्या मामले की सुनवाई, 2010 से शीर्ष अदालत में लंबित

जल्‍द फैसले के लिए दबाव बना सकते हैं यूपी सरकार

नई दिल्‍ली : अगले साल जनवरी 2019 में अयोध्‍या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें यूपी सरकार मामले में जल्‍द फैसले के लिए दबाव बना सकती है।

इस दौरान ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि यह मामला शीर्ष अदालत में साल 2010 से ही लंबित है, जबकि इसे लेकर दावे आजादी के बाद से ही किए जा रहे हैं। ऐसे में इसे जल्‍द सुलझाया जाना चाहिए।

दरअसल, आरएसएस और विश्‍व हिन्‍दू परिषद ने बीते कुछ दिनों में मजबूती से अयोध्‍या में राम मंदिर के निर्माण का मसला उठाया है, जिसके बाद केंद्र और राज्‍य की बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

ऐसे में संभव है कि यूपी सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में पेश होने वाले केंद्र के विधि अधिकारी मामले को सुलझाने को लेकर पुरजोर दबाव बनाएं और इसके जल्‍द निपटारे पर जोर दें।

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