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भारत के गृह मंत्री के खिलाफ लगाया जाना चाहिए प्रतिबंध -यूएससीआईआरएफ़

नागरिकता संशोधन विधेयक को बताया खतरनाक कदम

वाशिंगटन: लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

वहीं यूएससीआईआरएफ(अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग) ने एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है. उन्होने कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 मामले में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने कहा कि यह ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो

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