छत्तीसगढ़

भीमा मंडावी: खारिज हुई शासन की रिट अपील, एनआईए ही करेगी मामले की जांच

हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

रायपुर: विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार की रिट पीटिशन को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के जांच की जिम्मा एनआईए को दिए जाने का आदेश दिया है.

जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच ने पहले ही मामले की जांच के दस्तावेज एनआईए को सौंपने के दिये थे. इस फैसले के खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई.

भीमा मंडावी हत्याकांड की राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का निर्णय लिया था, वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी.

वहीं हाईकोर्ट से राज्य सरकार की रिट पीटिशन खारिज होने के बाद सरकार अब डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका लगाएंगे.

बता दें कि दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव 2019 के पहले ही नक्सलियों ने कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी नकुलनार रोड पर बीजेपी के काफिले को निशाना बनाते हुए IED ब्लास्ट कर दिया था. इस हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित उनके ड्राइवर और तीन पीएसओ की मौत हो गई थी.

Tags
Back to top button