छत्तीसगढ़

विधानसभा के विशेष सत्र के एक दिन पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक

कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इन विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा

रायपुर: मानसून सत्र के दौरान संसद से पारित कृषि, श्रम और आवश्यक वस्तु कानून को प्रदेश सरकार यहां लागू नहीं करना चाहती. सरकार की राय है कि यह किसानों, श्रम और आम लोगों के खिलाफ है.

केंद्र सरकार के इन कानूनों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अपने कानून में संशोधन करने जा रही है. मुख्य रूप से मंडी कानून में बदलाव किया जाएगा, ताकि राज्य के धान उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा हो सके. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय हाईपावर कमेटी ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है.

इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के एक दिन पहले आज भूपेश कैबिनेट की बैठक जारी है. यह बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई. इसमें विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर चर्चा हो रही है.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इन विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा.

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