मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED और CBI चीफ का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर किया 5 साल…

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल 5 साल करने का फैसला किया है। रविवार को भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है।

इससे पहले ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल दो साल का होता था। देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं। नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी, इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा।

गौरतलब है कि 1997 से पहले सीबीआइ के निदेशकों का कार्यकाल तय नहीं होता था और सरकार उन्हें किसी भी तरह से हटा सकती थी। हालांकि, विनीत नारायण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक के लिए कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया ताकि अधिकारी को स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति मिल सके।  

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था। एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा।

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