बिलासपुर उच्च न्यायालय की फटकार, प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का यू-टर्न

यह फैसला टीकाकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया

रायपुर:प्रदेश में 1 मई से राज्य सरकार ने 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान पर पांच दिन बाद रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इसे छह मई से स्थगित कर दिया है। बुधवार देर रात स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए।

यह फैसला टीकाकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया। राज्य सरकार से उच्च न्यायालय ने नई नीति दो दिनों के भीतर मांगी थी, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए राज्य सरकार ने गठित की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित की है।

राज्य सरकार ने कोर्ट को दलील दी है कि राज्य सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 75 लाख वैक्सीन की खुराक मांगी है, लेकिन राज्य को 30 अप्रैल तक वैक्सीन की खुराक नहीं मिलने और अचानक 1 मई को डेढ़ लाख वैक्सीन पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में युवाओं की आबादी के मद्देनजर सरकार को समूह विशेष को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।

अब राज्य सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस लेते हुए कोर्ट के निर्देश पर नई योजना तैयार करने मुख्यसचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिव की एक कमेटी का गठन किया है। सरकार अब कमेटी के प्रस्ताव के बाद अगला निर्णय लेगी।

गौरतलब है कि टीकाकरण में आरक्षण के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन में वर्गीकरण सही नहीं है, सरकार ठोस नीति बनाकर शुक्रवार तक पेश करें।

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