स्वास्थ्य देखभाल और सम्बंधित पेशेवर कर्मियों के राष्ट्रीय कमीशन से सम्बंधित विधेयक पारित

विधेयक में यह भी कहा गया है कि राष्‍ट्रीय रजिस्‍टर या राज्‍य रजिस्‍टर में नाम दर्ज कराए बिना इस तरह का कोई भी स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी प्रेक्‍टिस नहीं कर पाएगा।

संसद में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और उससे सम्‍बंधित पेशेवर कर्मियों के राष्‍ट्रीय कमीशन से सम्‍बंधित इसके विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में इस तरह के पेशेवर स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की शिक्षा और उनके द्वारा प्रैक्‍टिस करने को मानकीकृत और विनियमित करने की व्‍यवस्‍था है। विधेयक में चिकित्‍सा से सम्‍बंधित इन कर्मियों के लिए राष्‍ट्रीय आयोग बनाने का भी प्रवाधान है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि राष्‍ट्रीय रजिस्‍टर या राज्‍य रजिस्‍टर में नाम दर्ज कराए बिना इस तरह का कोई भी स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी प्रेक्‍टिस नहीं कर पाएगा।

लोकसभा में विधेयक पर बहस का उत्‍तर देते हुए केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस कानून से स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल से सम्‍बंधित पेशेवर कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर बढेंगे और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का महत्‍व भी बढेगा। उन्‍होंने कहा कि देश में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल से सम्‍बंध‍ित सहायक पेशेवर कर्मियों की जोरदार मांग है और इस विधेयक से लोगों को किफायती दर पर आवश्‍यक सेवाएं उपलब्‍ध हो सकेंगी।

उन्‍होंने कहा कि इस तरह के स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों ने कोविड महामारी के दौर में उन्‍होंने अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्‍होंने इन स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की सेवाओं को महत्‍व देते हुए विधेयक का समर्थन करने के लिए सदस्‍यों के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि इससे देश में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल के कार्य को बहुआयामी बनाने में बडी मदद मिलेगी। उन्‍‍होंने कहा कि सरकार ने स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल क्षेत्र में सुधार करने की अपनी जिम्‍मेदारी में कभी कोई कोताही नहीं की है।

बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस के बालूबाउ धनोकर ने बजट में स्‍वास्‍थ्‍य के लिए आवंटन बढाए जाने की आवश्‍यकता पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि विधेयक के दंडात्‍मक प्रवाधानों को बढाए जाना चाहिए ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

भाजपा के डॉक्‍टर सुभाष भाम्रे ने विधेयक का स्‍वागत करते हुए कहा कि यह विधेयक एक क्रांतिकारी पहल है जिससे देश में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल क्षेत्र में आमूल-चूल प्रवर्तन होगा। उन्‍होंने कहा कि इस कानून से स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल से सम्‍बंध‍ित कर्मियों के लिए विनियामक संगठन की कमी दूर हो जाएगी।

जनता दल यूनाइटेड के डॉक्‍टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि देश में अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने और रोगी केन्‍द्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।

शिवसेना के डॉक्‍टर श्रीकांत शि‍न्‍दे ने कहा कि विधेयक से स्‍वास्‍थ्‍य से सम्‍बंधित सहायक चिकित्‍सा कर्मियों के लिए विनियामक ढांचा तैयार हो जाएगा।

लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दी है जबकि राज्‍यसभा इसे पिछले सप्‍ताह पारित कर चुकी है।

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