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EMI भुगतान को 18 और महीने के लिए स्थगित कर सकती: BJP सरकार

गौरतलब है कि इस साल मार्च महीने में रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट को देखते हुए पहले तीन माह और उसके बाद फिर तीन महीने के लिए लोन की किस्त भुगतान को स्थगित कर दिया था. इसे रिजर्व बैंक की भाषा में लोन मोरैटोरियम कहा जाता है. कल यानी 31 अगस्त को ही यह अवधि समाप्त हुई है.

कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. केंद्र और रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है.

गौरतलब है कि इस साल मार्च महीने में रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट को देखते हुए पहले तीन माह और उसके बाद फिर तीन महीने के लिए लोन की किस्त भुगतान को स्थगित कर दिया था. इसे रिजर्व बैंक की भाषा में लोन मोरैटोरियम कहा जाता है. कल यानी 31 अगस्त को ही यह अवधि समाप्त हुई है.

आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह महामारी के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ करने की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा. Also Read – विजय माल्या को SC से झटका, कोर्ट की अवमानना मामले में भगोड़े शराब कारोबारी की याचिका खारिज

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