छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की विफलता पर BJYM का ब्लैक डे, ब्लैक डीपी लगाकर जाएंगे विरोध: गोविंदा गुप्ता

भाजयुमो जिला अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भुगतने पर मजबूर हैं।

रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर ने प्रदेश सरकार के 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण स्थगित किए जाने के निर्णय के विरोध में शुक्रवार 7 मई को प्रदेशभर में ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया हैं।

भाजयुमो के जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश पर प्रदेशभर के सभी, मंडलों, बूथों, के भाजयुमो कार्यकर्ता शुक्रवार को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए टीकाकरण रोके जाने का विरोध करेंगे और शुक्रवार 7 मई को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 8 मई से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण रोके जाने और 45 से अधिक उम्र के नागरिकों के टीकाकरण में उदासीनता व अव्यवस्था के खिलाफ पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर जनहित में निर्णय की मांग करेंगे।

भाजयुमो कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान में लगातार बाधा बनने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैश टैग ब्लैक डे ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ वीडियो और फ़ोटो पोस्ट कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ता अपनी डीपी भी ब्लैक कर सांकेतिक विरोध दर्ज करेंगे।

भाजयुमो जिला अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भुगतने पर मजबूर हैं। प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में विफल प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा है कि आज पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में हैं। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह हैं की जब प्रदेश को सुरक्षित करने युद्ध स्तर पर वैक्सिनेशन अभियान चलाने की आवश्यकता थी तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सिनेशन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। प्रदेश सरकार के पास वैक्सिनेशन अभियान को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है, जिसके चलते 18 से 44 आयु वर्ग को वंचित होना पड़ रहा है। 45 से अधिक आयु वर्ग को भी वैक्सिनेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को भटकना पड़ रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ में वैक्सिनेशन को लेकर सरकार की नीति स्पष्ठ करने की मांग की है।

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