आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच सीमा विवाद

असम-मिज़ोरम सीमा विवाद का मामला अभी थमा भी नहीं था कि ओडिशा के कोरापुट ज़िले के कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गांवों को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच चल रहे विवाद का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, इन गांवों में दोनों ही राज्य सरकारें अपने स्कूल चला रही हैं और बच्चों को उड़िया और तेलुगू भाषा माध्यमों के स्कूल में दाख़िला लेना पड़ा है.

इस क्षेत्र के छह गांवों में चुनाव कराने के आंध्र प्रदेश के फ़ैसले के बाद ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई करते हुए 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को छह हफ़्तों के भीतर राजनीतिक बातचीत के ज़रिए सीमा विवाद सुलझाने के लिए निर्देश दिया था.

अख़बार लिखता है कि अदालत के निर्देश के बावजूद ज़मीन पर हालात वैसे ही हैं. आंध्र प्रदेश ने अपनी सामाजिक योजनाओं के ज़रिए इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाने की मुहिम तेज़ कर दी है.

दो हफ़्ते पहले आंध्र प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम ने यहां आकर आंगनवाड़ी केंद्र, आरोग्य सेंटर, किसान भवन और पंचायत कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया. इसके एक दिन बाद ओडिशा के अधिकारी भी यहां पहुंचे.

कोटिया ग्राम पंचायत के फ़ट्टुसेनेरी में आंध्र प्रदेश बिजली मुहैया करा रहा है तो दोनों ही राज्य सरकारें पीने का पानी. यहां दोनों ही राज्य सरकारें बैनरों और होर्डिंग्स के ज़रिए अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही हैं.

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