छत्तीसगढ़

पंडरी मार्केट के 40 दुकानों पर चलेगा निगम का बुलडोज़र

1996 में इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया गया था

रायपुर. हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनते हुए निगम को पंडरी कपड़ा मार्केट के 40 दुकानों को तोड़ने की मंजूरी दे दी है. निगम ने तीन माह में सर्वे करके रिपोर्ट देने की बात कही थी लेकिन कोर्ट ने इस हलफनामे को नकारते हुए वैध निर्माणों को तोडऩे के आदेश दे दिए हैं.

आपको बता दें कि पंडरी कपड़ा मार्केट में वर्षों पहले इस अवैध निर्माण के खेल को खेला गया था. पंडरी में पांच-पांच दुकानों का ब्लॉक बनाया गया था. ब्लॉक के बाद 20 फीट की जगह छोड़ी गई थी, जहाँ व्यापारियों ने दुकानें बनाकर दूसरे व्यापारियों को किराये पर दे दी.

जब इस मामले का खुलासा हुआ तो RDA और नगर निगम ने जाँच की. जब जाँच सही पाई गई तब सभी व्यापारियों को नोटिस भी दिया गया.

1996 में इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया गया था. 22 साल बाद जब कोर्ट ने निगम से अवैध निर्माण के विषय में सवाल किया तो कोर्ट के आदेश पर निगम ने 3 माह का समय जांच के लिए मांगा था.

कोर्ट ने निगम को यह साफ़ कह दिया कि जाँच के लिए 22 साल का समय कम नहीं होता. अब छह सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय में जमा करें.

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