केंद्र से मांगा टीकों का हिसाब, छत्तीसगढ़ को कितने वेक्सीन देने की योजना है इस माह ने लिखित में बताये

केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं दिया जा रहा

बिलासपुर: आज हाई कोर्ट के खंडपीठ मुख्यन्यायाधीश पी आर सी रामचन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति ने कोविड मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को न्याय मित्र ने बताया कि नंदकुमार पटेल के अधिवक्ता संदीप दुबे की हस्तक्षेप याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं दिया जा रहा है।

केंद्र के वेबसाइट के आधार पर मई माह में किसी भी प्रकार का वैक्सीन नही अन्य कुछ राज्यो सहित छत्तीसगढ़ को भी नही देने का निर्णय किया है , जो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव भर निर्णय है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई।

साथ ही केंद्र सरकार से राज्य को दिए जा रहे वैक्सीन का डाटा पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने जवाब के लिए समय मांगा है, जिस पर अलगे सप्ताह तक डाटा प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

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