कैट सी.जी.चैप्टर का मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात

रायपुर: कॅान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोषी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॅान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सी.जी. चैप्टर के प्रदेष अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में माननीय भूपेष बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ प्रदेष एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेष कॉग्रेस कमेटी से मुलाकात कर अगवत कराया कि व्यापारिक संगठन कैट द्वारा विगत दिनों पुदुच्चेरी में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

सम्मेलन में देश के 26 राज्यों के 200 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में कॉन्फेडरेषन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) द्वारा व्यापारियों का एक राष्ट्रीय चार्टर जारी किया गया एवं निर्णय लिया गया कि जो दल व्यापारियों के इस चार्टर को स्वीकार करेगा और उसको लागू करने का भरोसा देगा उसी दल को देश के 7 करोड़ व्यापारी एक वोट बैंक के रूप में एकमुश्त वोट देगें।

कॉन्फेडरेषन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड़र्स द्वारा जारी व्यापारियों का राष्ट्रीय चार्टर निम्नानुसार हैः-

1. एक बेहतर ई-कॉमर्स पॉलिसी घोषित हो जो वर्तमान में हो रहे विषाक्त ई-कॉमर्स व्यापार को साफ करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क़ायम कर सके।
2. रीटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाया जाये।
3. केंद्र में पृथक रूप से एक आंतरिक व्यापार मंत्रालय का गठन हो।
4. एक रीटेल रेग्युलटॉरी अथॉरिटी का गठन एवं ई कामर्स के लिए एक रेग्युलटॉरी अथॉरिटी का गठन किया जाये।
5. जीएसटी कर ढाँचे का सरलीकरण हो।
6. देश के वर्तमान रीटेल व्यापार के ढाँचे को आधुनिक बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए।
7. डिजिटल भुगतान पर लगने वाले बैंक शुल्क को समाप्त किया जाए।
8. देश में एक मॉडल किराया कानून बनाई जानी चाहिए।
9. मुद्रा योजना में व्यापारियों को आसानी से कर्ज मिल सके इस हेतु नान बैंकिंग फ़ाइनैन्स कम्पनी एवं माइक्रो फाईनेन्स इंस्टिट्यूशन को जोड़ा जाना चाहिए।
10. एक नेशनल बोर्ड फॉर इंटर्नल ट्रेड की स्थापाना की जानी चाहिए।
11. जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा दी जानी चाहिए।
12. कम्प्यूटर खरीदने पर व्यापारियों को सब्सिडी दी जानी चाहिए।
13. बैंकों द्वारा व्यापारियों को दिए जाने वाले कर्ज पर चालू ब्याज दर पर 2 प्रतिषत की रियायत दी जानी चाहिए।
14. 65 वर्ष की आयु से व्यापारियों को पेन्शन दी जाए।
16. व्यापारियों को मिलने वाले कर्ज को दोबारा परिभाषित किया जाए।
17. बाजारों में ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।
18. व्यापारियों एवं बाजारों की व्यापक सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।
19. फ़ूड ग्रेन और आवश्यक वस्तुओं को वायदा बाज़ार से बाहर रखा जाना चाहिए।
20. देश भर से मंडी टैक्स एवं प्रोफेषनल टैक्स समाप्त कर जीएसटी में समाहित किया जाना चाहिए।
21. प्रत्येक व्यापार के लिए केवल एक लाइसेन्स लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
22. ग्राम पंचायत से लेकर विधान परिषद में अन्य वर्गों की तरह प्रतिनिधितिव करने व्यापारियों को शामिल किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री भूपेष बघेल से मुलाकात में प्रतिनिधी मंडल उपस्थित रहे : अमर पारवानी, मगेलाल मालू, जितेन्द्र दोषी, सुरिन्दर सिंह, कन्हैया गुप्ता, जनक वाधवानी इत्यादि शामिल थे।

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