केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में बनाया कृषि बिल कानून :सीएम बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कृषि बिल के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने नागपुर के लिए रवाना हुए. इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून के संबंध में एआईसीसी के निर्देश पर कृषि विधेयक के विरोध में अपना पक्ष रखने का जिम्मा मिला है.

मंडी बिल संशोधन के संबंध में बात रखनी है. इसमें पहली बात यह है कि अब मंडियों में अनाज खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, पैन कार्ड के आधार पर खरीदी की जा सकती है. इससे यह नुकसान होगा की मंडी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ इनका असली चेहरा सामने आएगा.

कृषि बिल पर सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में लिए इस कानून को बनाया है. इससे राज्य को आर्थिक क्षति पहुंचेगी. आखिर केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने से पहले किससे सलाह ली थी.

नोटबंदी लागू हुआ, जिससे बैंक बंद हुए, जीएसटी लागू हुआ बहुत से उद्योग बंद हुए, अब इस कानून को लाने से इतना प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

मंडी में खरीदी के दौरान विवाद होने पर अथॉरिटी के समक्ष बातें होती थी हर राज्य के लिए अलग-अलग मंडी अधिनियम बनाई गई है, लेकिन यदि मंडी के बाहर खरीदारी होगी तो विवाद की स्थिति में उसे सुलझाने में एक लंबा समय लगेगा.

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