केंद्र सरकार का फरमान अब नहीं मिलेगा कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में लागू कर दिया जाएंगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए फैसले के तहत ऑपरेशनल स्टॉफ को छोड़कर किसी अन्य कर्मचारी को ओवरटाइम भत्ता नहीं दिया जाएंगा।

इस फैसले को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में लागू कर दिया जाएंगा। इस आदेश का फैसला सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है।

सरकार की ओर से स्पष्ट है कि सातवें वेतन आयोग में वेतन बढ़ने के साथ अब ओवरटाइम अलाउंस को खत्म कर दिया जाएंगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि ऑपरेशनल स्टॉफ और औघोगिक कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ऑपरेशनल स्टाफ में वे कर्मचारी आते हैं जो कार्यालयों के ठीक से काम करने और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। यानी मकैनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत और देखभाल करने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।

मंत्रालयों और विभागों के प्रशासन ने ऑपरेशनल स्टाफ की लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला भी लिया गया है कि ओवरटाइम भत्ता बायोमीट्रिक अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऑपरेशनल स्टाफ का ओवरटाइम भत्ता बढ़ाया नहीं जाएगा।

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