केन्द्रीय केबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शासन के इन योजनाओं की प्रगति जानी

महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की जानकारी केन्द्र शासन के अधिकारियों और राज्यों के मुख्य सचिवों से ली

रायपुर: केन्द्रीय केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सोमवार को देश की राजधानी नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ सहित देश के नक्सल तथा अन्य हिंसा प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्रों में चलायी जा रही शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये की।

केबिनेट सचिव ने सड़क एवं परिवहन, रेल्वे, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास, अनुसूचित जाति कल्याण सहित इन क्षेत्रों के आकांक्षी जिलों में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की जानकारी केन्द्र शासन के अधिकारियों और राज्यों के मुख्य सचिवों से ली।

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन ने केबिनेट सचिव को जानकारी दी कि पिछले वर्ष राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 21 हजार 175 सोलर पंप का वितरण किया गया है तथा इस साल 19 हजार 500 और बांटे जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार बस्तर संभाग के जिलों में कौशल विकास योजना के तहत आईटीआई संचालित करने के लिए भवन बनाये जा रहे हैं। इन भवनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित जिलों में संचार कनेक्टिविटी के लिए एक हजार 28 मोबाइल टावर लगाने का कार्य तीन चरणों में किया जा रहा है।

इसी तरह से इन क्षेत्रों में लगभग 760 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण की परियोजनाएं चलायी जा रही है। केबिनेट सचिव ने राज्य के सुकमा और बीजापुर में रेल्वे की चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी रेल्वे बोर्ड के अधिकारियों से ली।

वीडियो कान्फ्रेसिंग में केन्द्र शासन के सड़क परिवहन, संचार, शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित केरल राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव सहित छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय, शिक्षा विभाग के सचिव गौरव दिवेदी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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