ऑटो डेबिट एवं FSSAI समेत इन पांच नियमों में आज से बदलाव

एक अक्तूबर यानी कि आज से देश में कई नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। इन नियमों में बदलाव से आम आदमी के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इन नए नियमों में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सम्बंधित नए नियम, एटीएम की गाइडलाइन, दिल्ली में निजी शराब की दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक आदि शामिल हैं।

इन तीन बैंकों के IFSC और MICR अमान्य

आज 1 अक्टूबर से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन यानी कि एमआईसीआर और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि आईएफएससी अमान्य हो गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में पहले ही विलय हो चुका है। यह विलयीकरण 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुआ है। ऐसे में इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों ने ग्राहकों को 30 सितंबर, 2021 तक नए चेकबुक लेने का आदेश जारी कर दिया था।

पेंशनभोगियों को जमा करना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

आज से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर, 2021 तक प्रमाण का समय दिया गया है। यह प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा।

ऑटो डेबिट के नियम में बदलाव

आज से ऑटो डेबिट के नियम में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपये से अधिक राशि के किस्त या बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। पहले इस नियम के तहत बैंक/वॉलेट एक निर्धारित तिथि को अपने आप खाताधारक के खाते से पैसे काट लेते थे और पैसे कटने के बाद मैसेज ग्राहकों के पास आता था।

रेस्टोरेंट के बिल का नया नियम

बीते दिनों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में जिन भी दुकानदारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जो ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे। इस सम्बन्ध में जांच का अधिकार फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास होगा, जो यदि चाहे तो दुकान बंद कर उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जेल जाने तक की सजा का प्रावधान है।

FSSAI के आदेशानुसार, आज से रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ अन्य खाने-पीने से जुड़ी दुकानों को FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके अलावा दुकान के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना होगा, जिसमें मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले सामान की सारी जानकारी देनी होगी।

म्यूचुअल फंड में निवेश का नियम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत म्यूचुअल फंड हाउस के जूनियर कर्मियों की ग्रॉस सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा। यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। यह नियम 2 साल के वैध होगा, इसके बाद अक्टूबर 2023 में इस निवेश को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जायेगा।

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