प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में छत्तीसगढ़ अव्वल

रायपुर: राष्ट्रीय स्तर पर पिछले दिनों भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से की गई निष्पादन समीक्षा बैठक (परफारमेंस रिव्यू कमेटी) में लक्ष्य के हिसाब से आवासों की स्वीकृति में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। वहीं आवासों के निर्माण पूर्णता में छत्तीसगढ़ का स्थान मध्यप्रदेश के बाद दूसरे पर रहा। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से संचालित कार्यक्रमों-योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एम. के राऊत, संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), शिव अनंत तायल सहित अन्य विभागाध्यक्ष सम्मिलित हुए। 

 क्या कहते हैं केंद्र सरकार के आंकड़े :
बैठक में कहा गया कि, लक्ष्य के विरुद्ध आवासों की स्वीकृति में छत्तीसगढ़ की प्रगति 99.18 प्रतिशत दर्ज की गई। राज्य में वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 4,39,275 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 15 नवम्बर की स्थिति में 4,35,681 आवास स्वीकृत किए गए। 25 नवम्बर की स्थिति में 4,37,192 (99.52 प्रतिशत) आवास स्वीकृत। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल (98.85 प्रतिशत), तीसरे स्थान पर मणिपुर (98.02 प्रतिशत), चौथे स्थान पर दादरा और नगर हवेली (94.30 प्रतिशत), पाचवें स्थान पर राजस्थान (92.51 प्रतिशत), और छठे स्थान पर मध्य प्रदेश (91.31 प्रतिशत) हैं। वहीं आवासों के निर्माण पूर्णता में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा।

लक्ष्य के विरूद्ध आवासों की पूर्णता में छत्तीसगढ़ की प्रगति 28.90 प्रतिशत दर्ज की गई। राज्य में वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 4,39,275 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 15 नवम्बर की स्थिति में 1,26,937 आवास पूर्ण किए गए। 25 नबम्बर की स्थिति में 1,33,731 (30.44 प्रतिशत) आवास पूर्ण। प्रथम स्थान पर मध्यप्रदेश (41.82 प्रतिशत), तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश (21.97 प्रतिशत), चौथे स्थान पर ओडिशा (19.69 प्रतिशत), पाचवें स्थान पर पश्चिम बंगाल (12.28 प्रतिशत) और छठे स्थान पर झारखंड (10.42 प्रतिशत) हैं।

ग्रामीण राज मिस्त्री प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश में कुल 1744 प्रशिक्षु प्रमाणित हैं। गुणवत्ता करने के लिए राज्य में आवास निर्माण, प्रशिक्षित राज मिस्त्री कि ओर से किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ को राज मिस्त्री प्रशिक्षण में देश में प्रथम पुरस्कार मिला था। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी क्रियांन्वयन के लिए फ्रेमवर्क अनुसार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के आधार पर ही हितग्राहियों को आवास प्रदाय किया जाता है। 

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