छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की फोन पर बातचीत, कल्याणकारी योजनाओं पर लिया फीड बैक

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यहां अपने निवास पर शासकीय काम-काज शुरू करने के पहले जनसंवाद वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत दो ग्रामीणों से मोबाईल फोन पर बातचीत की और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का फीड बैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम पंचायत, सरपंच और पटवारी के काम-काज और गांव में अवैध शराब की बिक्री की स्थिति के बारे में भी ग्रामीणों से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखण्ड के ग्राम जैतपुरी के ग्रामीण देवकुमार को फोन लगाकर उनसे पूछा कि उनका राशन कार्ड बना है कि नहीं।

देवकुमार ने बताया कि उनका राशन कार्ड बना है। उनके परिवार में पांच लोग हैं। उन्हें 35 किलो चावल मिल रहा है। माता-पिता का अलग राशन कार्ड है जिस पर उन्हें भी 14 किलो चावल समय पर मिल रहा है। डॉ. सिंह ने उनसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के स्मार्ट कार्ड के बारे में भी पूछा।

देवकुमार ने बताया कि उनका स्मार्ट कार्ड बना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि इस कार्ड पर अब 50 हजार रूपए तक का निःशुल्क इलाज वे चिन्हित अस्पतालों में करा सकते हैं। पहले स्मार्ट कार्ड से तीस हजार रूपए तक का इलाज कराने की सुविधा थी। अब इलाज के लिए राशि बढ़कर 50 हजार रूपए कर दी गयी है।

इसके लिए नया स्मार्ट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से बने स्मार्ट कार्ड पर अब यह सुविधा स्वतः ही उपलब्ध हो गई है। देवकुमार ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन मिल गया है। इसके लिए उन्होंने 200 रूपए पंजीयन शुल्क दिया था।

मुख्यमंत्री ने उनसे पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। श्री देवकुमार ने बताया कि उन्हें पीने की पानी की दिक्कत नही है। देवकुमार ने यह भी बताया कि उनके घर में एकल बत्ती कनेक्शन लगा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन्हें घर में शौचालय बनवाने के लिए 12 हजार रूपए की सहायता राशि मिली थी, जिससे उन्होंने घर में शौचालय बनवा लिया है।

मुख्यमंत्री ने उनसे गांव के सरपंच, पटवारी के काम-काज की जानकारी भी ली। देवकुमार ने बताया कि पटवारी के पास जाने से काम हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि गांव में अवैध शराब की बिक्री कोचिया तो नहीं कर रहें है। श्री देवकुमार ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री नही होती है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के झुलना गांव के बालाराम ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बना है।

उज्जवला योजना के लिए दूसरे चरण की सूची में उनका नाम है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका खुद का बोरिंग है, पीने की पानी की समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने बालाराम को भी बताया कि स्मार्ट कार्ड पर अब 50 हजार रूपए तक का इलाज निःशुल्क कराया जा सकता है।

डॉ. सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में वे अपने परिवार के बच्चों को बैंक से छोटे-मोटे व्यवसाय के लिए ऋण दिला सकते हैं। इस योजना में बिना गारंटर के कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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