केंद्र सरकार के साथ धान के सेंट्रल पुल में शामिल करने मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखे पत्र

रायपुर. केंद्र सरकार के साथ धान के सेंट्रल पुल में शामिल करने को लेकर हुआ AMU मौजुदा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. यह AMU स्पष्ट करता है कि, जो राज्य अनाज में बोनस देंगे उनका अनाज सेंट्रल पुल में शामिल नहीं किया जाएगा. हालाँकि बीते दो साल में जबकि भाजपा सरकार थी, केंद्र ने अपने नियम शिथिल किए और धान को सेंट्रल पुल में शामिल कर लिया.पर इस बार केंद्र का रुख़ लचीला नहीं है.

राज्य का 32 लाख मीट्रिक टन धान सेंट्रल पुल में जाना है, लेकिन केंद्र ने इस मसले पर अब चूप्पी साध ली है. यदि यह धान सेंट्रल पुल में शामिल नहीं हुआ तो समझिए कि धान का हश्र क्या होगा. यही वजह है कि, CM भूपेश बघेल ने इस साल जुलाई और फिर सितंबर में केंद्र सरकार और फिर प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखा. जिसमें आग्रह किया गया था कि, केंद्र EMU की शर्त को लचीला कर दे.हालात की गंभीरता को देखते हुए ही राज्यपाल अनुसूईया उइके ने भी पृथक से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र का हवाला देते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है.

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