मुख्य सचिव ने की रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

-परियोजनाओं के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर :

मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में रेल लाईन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव ने कांकेर जिले के रावघाट परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि परियोजना निर्माण में विलंब के चलते प्रभावितों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी तरह का बंधन न लगाया जाए।

केन्द्रीय उपक्रमों-भिलाई स्टील प्लांट, रेल्वे, सेल द्वारा प्रभावितों को दी जाने वाली नौकरियों में आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी बंधन को समाप्त किया जाए। रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिग्रहित किए गए निजी जमीन के हितग्राहियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने कहा है। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिग्रहित किए गए निजी जमीन और वनाधिकार पट्टा धारकों के जमीन का मुआवजा यथा शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिले के कलेक्टर एवं वन अधिकारियों से चर्चा की और रेल परियोजनाओं के निर्माण के प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाईन, रावघाट से जगदलपुर रेल लाईन, ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना, ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन सी.के. खेतान, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, सचिव खनिज साधन एवं लोक निर्माण सुबोध सिंह, सचिव राजस्व एन.के. खाखा, डी.जी. पुलिस डी.एम. अवस्थी, विशेष सचिव ऊर्जा सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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