नगरीय निकाय की समीक्षा बैठक : जनकार्यों को प्राथमिकता से करने निर्देश

जीएसटी अन्तर्गत टीडीएस कटौती पर निकाय प्रमुखों को विशेष प्रशिक्षण

मनमोहन पात्रे

बिलासपुर।

व्यापार विहार स्थित नगरीय प्रशासन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के सभागृह अरपा सदन में संभाग के नगरीय निकायों की मासिक समीक्षा करते हुए संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल द्वारा संचनालय से प्राप्त 28 बिंदुओं के एजेंडे पर विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में संभाग के 5 जिलों के 46 निकायों से निकाय प्रमुख एवं अभियंता गण शामिल हुये। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबंध में आधार सीडिंग विषयक संचालक महोदय द्वारा दी गई समयसीमा के अंतर्गत आधार सीडिंग निकाय द्वारा नहीं किए जाने पर संयुक्त संचालक द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया ।

उनके द्वारा निकायों को चेतावनी दी गई महालेखाकार ऑडिट आपत्ति निराकरण जिन निकायों के द्वारा शेष है वे त्वरित निराकरण करवा ले। जायसवाल ने शिकायत जांच, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में लंबित समझ प्रकरणों सतत निराकरण करने कहा। उन्होने कहा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदत्त समस्त दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने वाले शासकीय कर्मी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

आवश्यक जनकार्यो से संबंधित पारित प्रस्ताव पर टेंडर और वर्क ऑर्डर पर कार्यारंभ कर दें।कर्मियो व शिक्षक संवर्ग के वेतन का समय पर भुगतान हो। स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।लंबित न्यायालय प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करें ,अनुकंपा नियुक्ति और नवीन अंशदायी पेंशन संबंधित समस्त कार्य पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री जी की घोषणा की अद्यतन स्थिति की जानकारी संचनालय को प्रेषित की जाए। वित्तीय वर्ष 17 -18 में प्राप्त हो गया का ब्यौरा एवं 2018- 19 हेतु बजट की जानकारी शीर्ष वार संचनालय को भेजें। प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध के संबंध में निकाय स्तर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने बाबत प्रतिवेदन देने कहा गया ।

जीएसटी के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स पर विशेष विशेष प्रशिक्षण: समीक्षा के अन्तर्गत दो सत्रो नगरीय निकाय के प्रमुखों को वाणिज्य कर विभाग के विशेषज्ञो द्वारा जी एस टी के टैक्स डिडक्शन अट सोर्स अंडर जीएसटी पर विशेष प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी हर्षित मिश्रा एवं श्री महतो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुश्री विशाखा राजपूत के द्वारा दिया गया।

जिसमें बताया गया कि अनुबंध आधारित ढाई लाख से अधिक की खरीदी पर दो 2% टीडीएस कटौती की जाएगी। प्रशिक्षण अंतर्गत सीजीएसटी स्टेट जीएसटी आईजीएसटी के विषय मे चर्चा करते हुए एजेंसियों द्वारा खरीदी पूर्व पंजीयन आदि के संबंध में विस्तार से बताते हुए आहरण सवितरण अधिकारी द्वारा पालनीय आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान टीडीएस के स्म्म्बंध मे आवेदन पंजीयन और फॉर्म फॉर्मेलिटीज के तरीकों को भी बताया गया। ज्ञातव्य है कि जीएसटी की धारा 51 अंतर्गत 1 अक्टूबर 2018 से टीडीएस कटौती प्रभावी हो जाएगी।

वाटर एटीएम के संबंध में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए । वाटर एटीएम कक्ष में पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था हो निर्धारित अवधि में सिस्टम ऑपरेटर उपस्थित हो अनुबंध की कंडिका अनुसार अनुबंध की बैंक गारंटी जमा हो वाटर एटीएम के आसपास किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो एवं जल नमूनों की जांच कर पंजी संधारित की जाये। 1 में 5 लीटर पानी प्रदान किया जाये।

-कचरा मुक्त शहर हो

मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत मणि कंचन केंद्रों, कंपोस्टिंग शेड के निर्माण के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय करना हम सभी का कर्तव्य कर्तव्य में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सबके लिए आवास सुविधा के विभिन्न चरणों में भौतिक और वित्तीय प्रगति लाते हुए क्रियान्वयन कराये। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्यों के संपादन में प्रगति लाई जाए अस्थाई संपत्तियों में रिक्त होने वाली भूमि का उपयोग बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली सीवर लाइन ,सघन वृक्षारोपण, खेलकूद के मैदान के रूप में किया जा सके।

निकाय रिक्त होने वाली भूमि के युक्तियुक्त प्रयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास योजना में यथा संशोधन और प्रावधान करने हेतु नगरी निकाय द्वारा नगर और ग्राम निवेश विभाग के स्थानीय कार्यालय को प्रस्ताव भेजे ताकि भूमि का निर्धारित प्रयोजन के अंतर्गत उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक

प्रदेश के निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक रूप से लगाया जावे भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा के अवधि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण और रखरखाव प्रधान इस विधि से पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा राशि की सावधि जमा को ब्याज सहित निकाय के पक्ष में रात रात किया जाएगा एवं उक्त राशि से संबंधित निर्मित भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा यह शासन के निर्देशानुसार भवन का निर्धारित मापदंड के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर नगरीय निकाय को इसकी लिखित सूचना दे।

स्वच्छता श्रृंगार योजना

श्री जयसवाल ने बताया नगरीय निकाय सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और संचालन हेतु राज्य प्रवर्तित स्वच्छता श्रृंगार योजना मे 20 सीटर से अधिक सामुदायिक शौचालय के लिए ₹18000 प्रतिमाह और 20 सीटर तक ₹15000 प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए निकाय को सामुदायिक शौचालय की सुविधा स्थानीय नागरिकों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

बैठक मे राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी समिति के निर्देश अनुसार निकाय क्षेत्र में संबंधित एजेंडे पर का कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है।बाल श्रमिक /अपशिष्टों संग्राहक भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का सर्वे रेस्क्यू और पुनर्वास कार्य राज्य भर में नगरीय निकाय को संबंधित विभाग के साथ में से किया जाना है।चिन्हांंकीत बालक को और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन रोजगार अन्य सहायता प्रदान करने के निर्णय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई।

सफाई कामगारों को मिले योजना लाभ

निकाय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा सफाई कामगारों के लिए प्रारंभ की गई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना पुत्र पुत्र हेतु विशेष कोचिंग बायरो की चिकित्सा सहायता योजना साइकिल योजना प्रसूति योजना विवाह योजना एवं आवश्यक उपकरण सहायतायोजना के संबंध में सफाई कामगारों का पंजीकरण करवाकर लाभ प्रदान करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसके अलावा बैठक मे छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार निर्धारित सेवाओं की सुलभता नागरिकों को दिये जाने, 3 स्टार रेटिंग के क्रियान्वयन हेतु यूजर चार्ज, स्पाट फाइन एवं अन्य शुल्क की जानकारी लेते हुए जायसवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राजस्व वसूली के संबंध में राजस्व वसूली के संबंध में निर्धारित लक्ष्य साढे 27 परसेंट के विरुद्ध सिरगिट्टी,तिफरा और शिवरीनारायण ही लक्ष्य की उपलब्धि कर पाए हैं ।46 में से 12 निकालो द्वारा 10% से कम वसूली की गई है। सभी निकायों को लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक मे निकायो के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अभियंता गण मौजूद रहे।

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