छत्तीसगढ़

कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन का फैसला

तृतीय अनुपूरक बजट में किया गया है प्रावधान

रायपुर। भूपेश सरकार ने राज्य के शिक्षाकर्मियों के लिए नए साल का पहला दिन मंगलमयी रहा। भूपेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने का फैसला लिया।

इसके लिए तृतीय अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया है। तृतीय अनुपूरक बजट का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें किसानों की कर्जमाफी और शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर बजट का प्रावधान किया गया है।

भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण में वादों का समावेश किया जाएगा।

कृषि विभाग अब कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

वहीं कृषि विभाग का नाम पहले कृषि प्राद्योगिकी था, इसमें बदलाव कर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग रखा गया है। पिछले साल की तुलना इस बार 20 फीसदी ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य लखा गया है।

पिछले साल 75 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर 85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है।

नान घोटाले की जांच के लिए होगा SIT का गठन

वहीं नान घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन करने का फैसला लिया गया। जिन पेजों की जांच नहीं की गयी है, उसकी भी जांच ये एसआईटी करेगी।

डायरी के 107 नंबर पेज पर दर्ज नामों की जांच करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इस पेज में काफी नामों का उल्लेख है। ये एसआईटी आईजी के नेतृत्व में गठित की गई है।

शराबबंदी को लेकर गठित होगा नया अध्ययन दल

वहीं शराबबंदी को लेकर नया अध्ययन दल गठित किया गयाहै। पुराने अध्ययन दल को भंग कर दिया गया है।

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कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन का फैसला
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