नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक राज्‍यसभा में बिना चर्चा के पारित

Delhi: नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक-2021 आज राज्‍यसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। विधेयक में नारियल विकास बोर्ड के अध्‍यक्ष पद को गैर शासकीय बनाने की व्‍यवस्‍था है। बोर्ड के सदस्‍यों की संख्‍या भी चार से बढाकर छह कर दी गई है। संशोधन के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात भी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे।

विधेयक का सबसे महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा बोर्ड के अध्‍यक्ष पद को गैर-शासकीय बनाना है अर्थात अध्‍यक्ष कोई सरकारी अधिकारी नहीं होगा। इन व्‍यवस्‍थाओं से नारियल की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पर अपने संक्षिप्‍त जवाब में कहा कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम-1979 में संशोधन का मुख्‍य उद्देश्‍य नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्‍तार तथा किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्‍ध कराना है ताकि वे लाभांवित हो सके।

इससे पहले बीजू जनता दल के सदस्‍य मुजीबुल्‍लाह खान ने ओडिसा से भी एक सदस्‍य को नारियल विकास बोर्ड में शामिल करने की मांग की।

Tags

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button