छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की मैराथन बैठक

लंबित राजस्व प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत करने के निर्देश

मनीष शर्मा:
मुंगेली: कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शाम कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर उनके कामकाजों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

किसानों से होता है राजस्व विभाग के अधिकारियों का सीधा संबंध

बैठक में उन्होने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का सीधा संबंध किसानों से होता है। किसानों की अधिकांश समस्यायें भूमि की नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन की होती है। ऐसे प्रकरणों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसानों के अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित अवधि में होनी चाहिए।

बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही और उदासीनता

अविवादित नामांतरण, बंटवारा सीमांकन के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर डाॅ. भुरे ने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों से बकाया भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, नजूल वसूली, भू-भाटक, पर्यावरण उपकर आदि वसूली के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की और उन्होने राजस्व वसूली सहित अन्य वसूली प्रकरणों को गंभीरता से लेने और आरसी जारी कर वसूली करने के निर्देश दिये। बै

ठक में उन्होने भू-अर्जन, डायवर्सन के लंबित प्रकरणों का भी निर्धारित अवधि में निराकरण करने एवं मुआवजा भुगतान में तेजी लाने निर्देश दिए। बैठक में उन्होने ई-कोर्ट के तहत प्राप्त समस्त प्रकरणों को आॅनलाइन करने के भी निर्देश दिये।

बित प्रकरणों पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की

बैठक में कलेक्टर डाॅ. भुरे ने विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की और कोर्ट की लगातार बैठक आयोजित कर विवादित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने रेलवे के लिए अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत और विसंगतियां दूर करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में कलेक्टर डाॅ. भुरे ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण की भी जानकारी प्राप्त की और शासकीय भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिये। बैठक में उन्होने कहा कि जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए भवन का निर्माण किया जायें इस हेतु उन्होने भूमि का चिन्हांकन और आबंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।

इसी तरह उन्होने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्रों में निराकृत और लंबित प्रकरण, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के प्रकरण, नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन, मुख्यमंत्री की घोषणा, शासकीय भवनों आदि की जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेश नशीने, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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