राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बच्चों के अधिकारों व संरक्षण के लिए सभी राज्यों ने जताई चिंता

रायपुर : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद में एकीकृत बाल संरक्षण योजना पर आधारित ‘सोशल आडिट’ विषय पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे शामिल हुईं. दुबे ने बताया कि उन्होंने यहाँ पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी,जिसकी सभी राज्यों द्वारा सराहना की गई।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा बाल अधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की गई। बच्चों के हितों के लिए निर्मित अधिनियमों के क्रियान्वयन,क्रियान्वयन समितियों के दायित्व, लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता, मॉनिटरिंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान,शिकायतों के निवारण, रिकार्ड्स संधारण, बाल देखरेख करनी वाली शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन और उनकी स्थिति आदि के संदर्भ में प्रमुख रूप से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सभी राज्यों से आए प्रशिक्षुओं ने विशेष गृह (बालक), बाल गृह एवं बालिका गृह, हैदराबाद का निरीक्षण भी किया और बच्चों से बातचीत की।

प्रशिक्षुओं ने यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली और ही बच्चों के रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की । इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ सहित हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखण्ड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, मिज़ोरम, सिक्किम, तमिलनाडु आदि राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने राज्यों की योजनाओं की जानकारी दी । संस्थान के प्रो. श्रीनिवास सज्जा, प्रो. सी गिरिजा, प्रो. करुणा एम आदि विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया।

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