कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने की तैयारी

जल्द मिल सकता है आदेश

रायपुर।

राज्य सरकार कांग्रेस नेताओं पर दर्ज राजनीतिक किस्म के मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गृह विभाग को जल्दी ही आदेश जारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार का रुख भांपकर अधिकारी इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, राजनीतिक किस्म के मामलों की हर साल समीक्षा होती है। उनमें से कुछ को वापस लेने का अदालत से आग्रह भी किया जाता है। अक्सर चुनाव से पहले सरकारें ऐसा आदेश करती हैं, लेकिन इस बार यह सरकार के गठन के साथ ही शुरू होता दिख रहा है। कई अधिकारियों को लग रहा है कि कुछ मामलों में सरकार बहुत जल्दी मेंं दिख रही है।

15 वर्ष तक विपक्ष में रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलनों के दौरान धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम किए हैं। उनके एवज में उनपर प्रदेश के लगभग हर थाने में मामला दर्ज हुआ है। इन मामलों में कई नेताओं को अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको इस झंझट से मुक्त करना चाहती है।

क्या होगी प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि गृह विभाग से आदेश जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय सभी पुलिस अधीक्षकों से थानावार रिपोर्ट मंगाएगा। उनकी समीक्षा के बाद वापस लेने योग्य मामलों को गृह विभाग भेजा जाएगा। अभियोजन विभाग उन मामलों को संबंधित अदालतों में पेश कर उन्हें वापस लेने का निवेदन करेगा। इस प्रक्रिया में कुछ महीनों का समय लग सकता है।

पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता डी. रविशंकर ने कहा, अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। अगर मिलता है तो, गृह विभाग के आदेशों का पालन किया जाएगा।

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