राष्ट्रीय

कांग्रेस: वाड्रा मामले को सरकार ने 41 महीनों से क्यों लटका रखा है?

कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी शासित केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल किया कि वे राबर्ट वाड्रा के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच को पिछले 41 महीनों से लटकाए क्यों हुए है.
कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार बदले की भावना के साथ काम कर रही है.

पार्टी ने साथ ही आरटीआई सूचना के हवाले से दावा किया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 ये 2007 के बीच निजी विमानों एवं हेलीकाप्टरों से कुल 100 हवाई यात्राएं कीं तथा इन पर 16.56 करोड़ रूपए का खर्च किया गया.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र और राज्य की सरकारें लोगों का असली मुद्दों से ध्यान बंटाने के लिए बीच-बीच में इस मुद्दे को उठाती रहती है. उन्होंने कहा कि वाड्रा के वकील पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि जिस संजय भंडारी द्वारा वाड्रा के लिए हवाई टिकट कथित रूप से बुक कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, उस पर अप्रैल 2016 पर छापा मारा गया था और जून 2016 में उसका पासपोर्ट जब्त किया गया था. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2016 में संजय भंडारी फरार हो गया और इस मामले में सरकार को भनक भी नहीं लगी.
सिंघवी ने कहा कि संजय भंडारी जिस पायलेट्स इंडंस्ट्रीज का कथित तौर पर बिचौलिया था, रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2015 की एक प्रेस रिलीज़ में उसके विमान की आपूर्ति को अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया था. साथ ही तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस कंपनी से और विमान खरीदने की जानकारी दी थी.

पीएम मोदी पर किए हमले
एक टीवी चैनल की खबर में दावा किया गया था कि संजय भंडारी के ट्रैवल एजेंट ने वाड्रा के लिए वर्ष 2012 में दो एयर टिकट बुक करवाए थे.
सिंघवी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2003 ये 2007 के बीच निजी विमानों एवं हेलीकॉप्टरों से की गई यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें से चार यात्राएं विदेश की थीं. उन्होंने दावा किया कि इन विदेश यात्राओं में उनके साथ कई प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी गए थे.

उन्होंने कहा कि यह सूचना आरटीआई के जरिए हासिल की गई है.
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गुजरात सरकार ने हालांकि बाद में कहा कि वह मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं का बिजनेस क्लास किराए का भुगतान कर देगी. उन्होंने दावा किया कि इन यात्राओं की जानकारी 2007 से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है तथा इसे लेकर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया.

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