दार्जिलिंगः सुरक्षा बल वापसी की याचिका पर 27 अक्टूबर सुनवाई

दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों से सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के दार्जिङ्क्षलग और कलिमपोंग में तैनात सुरक्षा बलों को वहां से हटाने के मामले में आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। केंद्र की ओर से वकील वसीम कादरी ने शीर्ष अदालत से कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना है।

इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसने दार्जिलिंग की पहाड़यिों से केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की वापसी की केंद्र सरकार की योजना पर रोक लगा दी है।

राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों की वापसी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गत 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाकों में पहले से मौजूद 11 कंपनियों के अलावा चार अन्य कंपनियां तैनात करने का केंद्र को आदेश दिया था, लेकिन पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इसे दो चरणों में हटाने का फैसला किया था।

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