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दिल्‍ली विधानसभा चुनाव: जाने आप, कांग्रेस, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा

नई दिल्ली: दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है.

बता दें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी भी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है. कांग्रेस ने जहां अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा वादा किया है वहीं बीजेपी ने छात्राओं को साइकिल और 10 नए कॉलेज और 200 स्कूल खोलने का वादा किया है.

चलिए आपको बताते हैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में लगी तीनों बड़ी पार्टियों ने दिल्ली की जनता से क्या-क्या वादे किए हैं.

बीजेपी के घोषणा पत्र के प्रमुख वादे

– लोगों से 2 रुपये प्रति किलो गेहूं का आटा
– टैंकर मुक्त दिल्ली और हर घर में नल से स्वच्छ जल
– आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया जाएगा
– दिल्ली में 10 नए कॉलेज व 200 नए स्कूल
– समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना
– गरीब परिवार की लड़की के जन्म के साथ ही निश्चित राशि जमा की जाएगी, 21 वर्ष में उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे
– नवीं कक्षा की गरीब छात्राओं को मुफ्त साइकिल देंगे
– गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी में ₹51000 रुपये सरकारी उपहार के तौर पर दिए जाएंगे
– दिल्ली को कचरे के ढेर से मुक्त कराना
– 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार
– यमुना रिवर फ्रंट, दिल्ली यमुना घाट का विकास और यमुना आरती
– रेहड़ी पटरी वालों को नियमित किया जाएगा
– कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जॉब गारंटी
– महिला सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना
– सभी रिक्तियों की भर्ती, ऑटो टैक्सी के लिए स्टैंड बनाने के वादा किया है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख वादे

ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता
पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा
प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च
15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी
कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में सीएए को चुनौती देगी और केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी
कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पार्टी एनआरसी और एनपीआर के मौजूदा स्वरूप को लागू नहीं करेगी

आप के घोषणा पत्र की बड़ी बातें…

-दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए दिल्ली स्वराज बिल केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे.
-गरीब आदमी के लिए राशन की डोर-स्टेप डिलेवरी
-10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे
-देश भक्ति पाठ्यक्रम – रिश्तों की गरीमा बढ़ेगी अपने देश से तिरंगे से सेना से लोगों से सिस्टम से इंसानियत से प्रेम करें
-स्‍कूलों में अलग से इंग्लिश स्पिकिंग क्लासेज.
-यमुना में खुबसूरत रिवर साईट का विकास
-सड़कों का सौंदर्यीकरण और सफाई
-आवासीय कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. ड्युटी पर मृत्‍यु होने पर 1 करोड़ का मुआवजा
-व्यापारियों के लिए भी कार्य किया जाएगा. सील दुकानों को खोला जाएगा
-पुराने मामले है कई वैट के. एक स्किम लाई जाएगी इसके लिए.
-24 घंटे के लिए बाजार खोले जाएंगे.
-महिलाओं के लिए रोजगार, जो वह घर से कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके.
-पुनर्वास कॉलोनियों में पूर्ण मालिकाना हक.
-ओबीसी वर्ग को प्रमाण पत्र
-किसानों के लिए भुमि अधिग्रहण बिल लाया जाएगा, जिससे वह अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें
-ड्यूटी के दौरान अगर किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हुई, तो उसके परिजनों एक करोड़ का मुआवजा देंगे. अब तक दिल्ली सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों को देती है एक करोड़ का मुआवजा.
-AAP ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2015 में पारित किया था, जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको पारित करने के लिए AAP सरकार का संघर्ष जारी रहेगा.
– आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करती रहेगी.
– दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा.

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