झारखण्डराज्य

सरिया को जिला बनाने की मांग, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किये हंगामा

सीओ ने कहा कि उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन से झारखंड सरकार को अविलंब अवगत कराया जाएगा।

सरिया (गिरिडीह) : सरिया को जिला बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को झामुमो एवं झाविमो ने सरिया में सांकेतिक सड़क जाम किया और बाजार को बंद कराया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे से ही सैकड़ों की तादाद में विवेकानंद चौक पर सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।

हाथ में झंडा लेकर बंद समर्थक नारेबाजी करते हुए पूरे सरिया बाजार का भ्रमण करते हुए बाजार बंद कराया। विवेकानंद चौक पर आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। इससे लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सड़क के दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की कतार लग गई। इसमें कई स्कूली वाहन, यात्री वाहन, मालवाहक गाड़ियां समेत कई तरह के वाहन फंसे रहे।

जामस्थल विवेकानंद चौक पर विभिन्न पार्टी के नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए सरिया को जिला बनाने की मांग जोरदार ढंग से रखी। इस दौरान झाविमो केंद्रीय कमेटी सदस्य व सरिया पश्चिम की जिला परिषद सदस्य रजनी कौर व झामुमो जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल उपस्थित थे।

त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया जिला बनने की सारी अर्हता पूरी करता है। झामुमो पहले भी सरिया को जिला बनाने को लेकर धरना, भूख हड़ताल, प्रखंड व अनुमंडल मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुका है।

आज सांकेतिक रूप से सड़क जाम एवं सरिया बाजार बंद का कार्यक्रम किया गया है। अगर सरकार अविलंब सरिया को जिला घोषित नहीं करती है तो जिला बनाओ मोर्चा द्वारा दो महीने के बाद से अनिश्चितकालीन सड़क जाम, बाजार बंद व रेल चक्का जाम आंदोलन भी चलाया जाएगा। रजनी कौर ने कहा सरिया को जिला बनाने की मांग कई माह पूर्व से हो रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो के सरिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी पांडेय ने की व संचालन झाविमो के बाल गो¨वद मंडल ने किया। सूचना पर सरिया थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान, सरिया की सीओ सुनीता कुमारी, सरिया अंचल के पुलिस निरीक्षक आरएन चौधरी आदि ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर जल्द सड़क जाम व सरिया बाजार बंद आंदोलन को वापस लेने की अपील की।

इस पर आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सीओ को सुपुर्द करते हुए सुबह 9 बजे आंदोलन को वापस ले लिया। सीओ ने कहा कि उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन से झारखंड सरकार को अविलंब अवगत कराया जाएगा।

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