छत्तीसगढ़

चिटफंड कंपनी मामले में समस्त निवेशकों का भुगतान किये जाने की मांग

अधिकार समिति रणनीति बनाने में जुटी नागरिक

रायपुर: गूगल मीट के माध्यम से हुई ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने चेतावनी दी है कि चिटफंड कंपनी मामले में की अनदेखी पुन: एक बड़े आंदोलन का आधार तैयार कर रही है।

राजनांदगांव जिले में यालको कंपनी के निवेशकों के भुगतान प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुँचने का स्वागत करते हुए समिति ने इस कार्य मे संलग्न जिला एवं पुलिस प्रशासन के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करने का निर्णय भी लिया है।

बैठक में उपस्थित अनेक अभिकर्ताओं ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा अभिकर्ताओं को क्लीन चिट दिये जाने के बावजूद अनेक थानों में अब भी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

थाना स्तर पर एजेंटों को प्रताडि़त किये जाने के विरोध में थानावार सूची बनाकर प्रदेश के गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।इसके साथ ही अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की घोषणा पर अब तक अमल न किये जाने के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया गया।

बैठक के पश्चात जारी विज्ञप्ति में शुभम साहू ने दोहराया है कि प्रदेश के 20 लाख निवेशकों को तत्काल भुगतान करने के लिए अतिशीघ्र विशेष कोष का गठन किया जाए। इसके अलावा जिला स्तर पर गठित विशेष न्यायालयों की कार्यवाही तेज करने इनमें पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो।

फरार संचालकों की गिरफ्तारी एवं संपत्ति जब्ती तथा नीलामी का कार्य आगे भी तेजी से आगे बढ़ाया जाये।विशेषकर कोरोना काल मे लगातार ज़ारी लॉक डाउन के चलते आम निवेशकों की आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे समय उनकी डूबी रकम का भुगतान उन्हें बहुत राहत दिला सकता है।

बैठक में इन मांगों पर मुख्यमंत्री के नाम जारी पोस्टकार्ड अभियान को और जोर शोर से आगे बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक ने राज्य शासन से मांग की है कि निक्षेपकों का हित अधिनियम के प्रावधानों को पूरी कड़ाई से लागू किया जाये।

प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े के खिलाफ निवेशकों के हित में कार्यरत संगठन छग नागरिक अधिकार समिति ने प्रदेश सरकार से जन घोषणापत्र के अनुरूप समस्त निवेशकों का भुगतान किये जाने की मांग की है।

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