मंत्री गुरु रुद्र कुमार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ छत्तीसगढ़ स्वैच्छिक संगठन व छत्तीसगढ़ वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क के सदस्यों की चर्चा

रायपुर. माननीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ छत्तीसगढ़ स्वैच्छिक संगठन छत्तीसगढ़ वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क के सदस्यों की चर्चा हुई है। इस चर्चा में सी जी वन के सदस्यों द्वारा जल जीवन मिशन के संदर्भ में मंत्री जी को बताया कि कुछ जिले में बार-बार ई ओ आई जारी हो रहे हैं ई ओ आई भरने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है हार्ड कॉपी एवं ऑनलाइन भी आवेदन करना पड़ रहा है । स्थानीय संस्थाएं समुदाय के साथ काम करने की क्षमता रखती हैं परंतु ऑनलाइन दस्तावेजीकरण में दिक्कतें हो रही हैं जिस कारण स्थानीय संस्थाएं भाग नहीं ले पा रहे हैं । आवेदन की मूल्यांकन प्रणाली जिलेवार अलग-अलग है एक संस्था 1 जिले में पात्र होती है वही संस्था दूसरे जिले में अपात्र होती है । आईएसए के रूप में चयनित संस्थाओं की वित्तीय सहायता बहुत कम है जिस कारण क्षमता होने के बावजूद भी संस्थाएं जल जीवन मिशन में भाग नहीं ले पा रही हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थानीय संस्थाओं के समुदाय के साथ रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं कुछ संस्थाएं जल जीवन मिशन में चयनित नहीं होने के बाद भी स्वैच्छिक रूप से जल जीवन मिशन में सहयोग कर रही हैं परंतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के बाहर की संस्थाएं चयनित हो रही हैं जिनका सामुदायिक सरोकार स्थानीय स्तर पर नहीं है इस स्थिति में छत्तीसगढ़ी समुदाय को गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने के सपने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं ।इसके साथ ही संस्थाओं द्वारा मंत्री जी को विश्वास दिलाया गया है कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संस्थाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल कनेक्शन उपयोग एवं स्थायित्व के लिए सामुदायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए निम्नलिखित मांग की गई है ।निम्नलिखित सहयोग हेतु आपसे सादर अनुरोध है की …
1. जल जीवन मिशन के अंतर्गत संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन समिति का गठन आवश्यक है इस समिति में स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं।
2. जिला स्तरीय एवं मूल्यांकन प्रणाली में स्थानीय संस्थाओं को शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि स्थानीय संस्थाओं को चयनित होने का समान अवसर मिले ।
3. छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों के रोजगार एवं विकास के लिए शासकीय नौकरी निर्माण कार्यों आदि में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता तय की गई है साथ ही साथ पिछड़े लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है इसी तरह जल जीवन मिशन में स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए इसी तरह जल जीवन मिशन में स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पात्रता दस्तावेज एवं प्रक्रिया को शिथिल करने की आवश्यकता है। दिल्ली की संस्था को सुकमा में स्थित संस्थाओं की तुलना असंभव है जबकि सुकमा की संस्था स्थानीय स्तर पर अच्छा कार्य कर सकती है
4. ई ओ आई जारी करना , आवेदन प्राप्त करना मूल्यांकन एवं कार्य आदेश जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी किया जावे इस कार्य के लिए वे पोर्टल निर्माण किया जा सकता है स्वैछिक संस्थाएं इस पोर्टल के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं ।
5. कार्य आदेश जारी करने के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने हेतु अनुरोध है जो कि वास्तविक हो ।
6. ई ओ आई में ईएमआई के रूप में ₹100000 की अनिवार्यता तय की गई है जो कि स्थानीय छोटी संस्थाओं के लिए कठिन है अतः इस शर्त को निरस्त करने हेतु अनुरोध है।
7. अग्रिम राशि का प्रावधान किया जावे ताकि छोटी संस्थाओं को काम करना आसान हो सके।
इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क के अध्यक्ष योगेन्द्र प्रताप सिंह, देविदास निमजे, महेन्द्र सिन्हा, इंदु साहू, हेमशंकर जेठमल, पुरुषोत्तम चन्द्राकर उपस्थित थे

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