आकस्मिक मौतों के मामलों की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपने की मांग खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आकस्मिक और दुर्घटना से जुड़ी मौतों के मामलों में भी अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देने की मांग पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जालंधर में हुई दुर्घटना की जांच के लिए पंजाब सरकार को विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का आदेश देने से भी इन्कार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जालंधर में ट्रेन से कटकर हुई युवक की मौत के मामले की जांच की मांग संबंधित हाईकोर्ट में करने की छूट दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कानून के छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

मौजूदा कानून (सीआरपीसी धारा 174) में आकस्मिक और दुर्घटना से जु़ड़ी मौतों के मामलों में पुलिस के विवेकाधिकार पर है कि वह किस मामले में विधिवत केस दर्ज करेगी और जांच कर रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करेगी और किस मामले में सिर्फ प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या डीएम को सौंपकर केस बंद कर देगी।

बता दें कि इस याचिका में मांग की गई थी कि सभी तरह की आकस्मिक मौतों के मामलों में भी पुलिस विधिवत केस दर्ज करे, उस मामले की जांच करे और जांच रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी अदालत में दाखिल करे।

Tags
Back to top button