छत्तीसगढ़

जिले के लगभग 1907 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 16 करोड़ रूपये की राशि एवं सामग्री का वितरण

ब्यूरो चीफ : विपुल मिश्रा

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल के रूप में ई-मेगा कैम्प का जिला न्यायालय में आयोजन किया गया। आज सुबह 10.30 बजे इस शिविर का विधिवत् उद्घाटन बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय से न्यायाधीश और कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।

उद्घाटन सत्र के बाद जिले के जिला न्यायालय, कोटा, तखतपुर, बिल्हा सहित पांच स्थानों पर ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। इसकी थीम विधिक सहायता की पहल लोक कल्याण थी। कैम्प को संबोधित करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश श्री संजीव टामक ने कैम्प में ब्लाॅक से जुड़े अधिकारी और हितग्राही को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता जन चेतना शिविर अनवरत् जारी रहने वाला कार्यक्रम है। कोविड-19 का यह समय विकट है और इन विषम परिस्थितियों में सरकार एवं जनसेवक अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

इस मौके पर एडीएम श्री बी.एस.उईके ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत अगले एक माह तक लगातार लोगों को जागरूक करते हुए विभागीय योजनाओं के प्रति न केवल जागरूक किया जाएगा अपितु उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण शासकीय गतिविधियां काफी हद तक कम हो गयी थी, लेकिन अब इन शिविरों के माध्यम से योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप ने आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन विधिक सेवा तथा जन कल्याणकारी संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेगा।

इस मौके पर जिला सेवा विधिक प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विभागों के 1907 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया जिसके तहत लगभग 16 करोड़ रूपये की राशि एवं सामग्री का वितरण किया गया। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त श्रम, संयुक्त संचालक समाज कल्याण एवं खाद्य नियंत्रक ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

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