महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करें, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत

बच्चे को क्रेच में डालने के मामले में की थी याचिका दायर

नई दिल्ली: एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल अपने ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची. वहाँ लॉ अधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारी ने याचिका में कहा कि उनहें कभी-कभी ऐसी जगह की कोर्ट में जाना पड़ता है जहां उनके बच्चे के लिए क्रेच नहीं है.

अधिकारी को इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट में आने के कारण उनका विभाग कहीं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही न शुरू कर दे. याचिकाकर्ता की वकील ने सरकारी वकील के सुझाव को स्वीकार किया लेकिन आशंका जताई कि याचिकाकर्ता सेना की अधिकारी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है.

सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल अन्नू डोगरा अपने बच्चे को वहां से 15 मिनट की दूरी पर बने क्रेच में डाल सकती हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकती हैं.

कोर्ट ने सरकारी वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी ने याचिका दायर कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, वह कोई पीड़ित नहीं है. पिछले हफ्ते, अदालत ने टिप्पणी की थी कि सेना को अपनी महिला अधिकारियों के लिए एक अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए और मानवीय आधार पर एक व्यावहारिक समाधान के लिए दबाव डाला जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया, कर्तव्य के स्थान पर परिवार और समुदाय आधारित देखभाल की व्यवस्था नहीं है, जिससे उसके बच्चे की उपेक्षा हो रही है. पिछले हफ्ते, अदालत ने टिप्पणी की थी कि सेना को अपनी महिला अधिकारियों के लिए एक अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए, और मानवीय आधार पर एक व्यावहारिक समाधान के लिए दबाव डाला जाना चाहिए.

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